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उत्तर प्रदेश (21)

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीया युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत का मामला बुधवार को शीर्ष अदालत पहुंच गया।इस घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के निर्देश देने की मांग उच्चतम न्यायालय से की गयी है। दिल्ली निवासी सत्यमा दुबे, विकास ठाकरे, रुद्र प्रताप यादव और सौरभ यादव ने यह जनहित याचिका दाखिल की है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाये। साथ ही इसकी सीबीआई या उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एसआईटी से करायी जाये।  (एजेंसी)

 

प्रयागराज : कोरोना के खतरे को लेकर हुए लॉक डाउन के दूसरे दिन संगम नगरी प्रयागराज में सख्ती बरती जा रही है। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गई है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस की इस सख्ती के बावजूद जो लोग लॉक डाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है। जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा चाक घाट समेत पूरे जिले में 183 स्थानों पर बैरीकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। 
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। जिले में बीते दो दिनों में कोरोना को लेकर प्रभावी लॉकडाउन के उल्लंघन पर 52 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न थानों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान जिले में 7759 वाहनों की चेकिंग की गई है और 1090 वाहनों का चालान किया गया है। 

बेवजह घूम रहे 48 वाहन सीज 
पुलिस ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से चालान के रूप में तीस हजार सौ रुपए भी वसूल किए हैं। जबकि बेवजह घरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे 48 वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। इस दौरान पुलिस ने आकस्मिक सेवाओं से संबंधित कुल 891 वाहनों को चलने की अनुमति दी है। 

नियमों को किया गया सख्त 
एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि लॉक डाउन को सफल बनाने के लिए फिलहाल सिविल पुलिस को ही तैनात किया गया है। जरुरी काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए भी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना को परास्त करने के लिए लॉक डाउन को पूरी तरह से सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग भी करें। 

 

प्रयागराज : कोरोना के खतरे को लेकर हुए लॉक डाउन के दूसरे दिन संगम नगरी प्रयागराज में सख्ती बरती जा रही है। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगायी गई है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस की इस सख्ती के बावजूद जो लोग लॉक डाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है। जिले की मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा चाक घाट समेत पूरे जिले में 183 स्थानों पर बैरीकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। 
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। जिले में बीते दो दिनों में कोरोना को लेकर प्रभावी लॉकडाउन के उल्लंघन पर 52 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न थानों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस दौरान जिले में 7759 वाहनों की चेकिंग की गई है और 1090 वाहनों का चालान किया गया है। 

बेवजह घूम रहे 48 वाहन सीज 
पुलिस ने लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से चालान के रूप में तीस हजार सौ रुपए भी वसूल किए हैं। जबकि बेवजह घरों से निकलकर सड़कों पर घूम रहे 48 वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। इस दौरान पुलिस ने आकस्मिक सेवाओं से संबंधित कुल 891 वाहनों को चलने की अनुमति दी है। 

नियमों को किया गया सख्त 
एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि लॉक डाउन को सफल बनाने के लिए फिलहाल सिविल पुलिस को ही तैनात किया गया है। जरुरी काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए भी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना को परास्त करने के लिए लॉक डाउन को पूरी तरह से सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग भी करें। 

वाराणसी : कोरोना के महासंकट के चलते लॉकडाउन के दौर में दिव्‍यांगजनों की सहायता के लिए देश का पहला कंट्रोल रूम वाराणसी में खुला है। इसका शुभारंभ गुरुवार को दिव्‍यांग केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्‍य डॉ. उत्तम ओझा ने किया। इसके जरिए दिव्‍यांगजनों के घर पर तैयार भोजन व खाद्यान्‍न पहुंचाया जाएगा। इस सुविधा के लिए हेल्‍पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 21 दिन के लॉकडाउन के चलते घरों में कैद दिव्‍यांगजनों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो समय की रोटी का संकट भी है। इसको देखते हुए जिला दिव्‍यांग समन्‍वय समिति ने पहल कर शहरी इलाके के हजारों दिव्‍यांगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोला है। पहले ही दिन काफी संख्‍या में दिव्‍यांगजनों को इसका लाभ मिला। 

दिव्यांगजनों के घर पहुंचाया जाएगा खाना 
जिला दिव्‍यांग अधिकारी राजेश मिश्र ने बताया कि रोटी बैंक के सहयोग से दिव्‍यांगजनों के घरों पर गाड़ियों से सुबह के समय तैयार भोजन पहुंचाया जाएगा। शाम के समय सभी को एक-एक सप्‍ताह का खाद्यान्‍न और अन्‍य जरूरी सामान वि‍तरित करने का प्‍लान है, ताकि किसी दिव्‍यांग को भूखे पेट न सोना पड़े। दिव्‍यांग कंट्रोल रूम के नंबर 8090000554 तथा रोटी बैंक के नंबर 9455209530 पर फोन कर सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। 

लखनऊ। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश की योगी सरकार ने 16 जिलों में लॉकडाउन के बाद कई और कड़े कदम उठाए हैं। हमेशा से अपने कड़े फैसलों से जानी जाने वाले सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के लिए 11 निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के साथ अब किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।योगी सरकार ने जारी किए ये निर्देष -सबसे पहले तो किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित न हो अगर ऐसी भीड़ एकत्र होती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - आम लोगों के दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को खरीदने में कोई परेशानी न हो इसके लिए दूध, सब्जियों आदि की आपूर्ति हेतु मोहल्लों में ठेला विक्रेताओं एवं छोटे वाहनों से विक्रय की व्यवस्था की जाय, ताकि लोगों को इन वस्तुओं को लेने हेतु घर से दूर न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्पष्ट होने के बाद कि राम मंदिर बनेगा, मैं पहली बार अयोध्या आया हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का राम नगरी का 19वां दौरा है।आज अयोध्या में करीब चार घंटा के प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेला का उद्घाटन करने के साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट भी करेंगे।

 

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।

 

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।

 

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को गाजीपुर जिला मुख्यालय और सैदपुर तहसील मुख्यालय पर सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अखिलेश यादव डिप्रेशन में चले गए हैं। वह चर्चा में रहने के लिए सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन श्रीवास्तव के पैतृक आवास झुन्नूलाल चौराहा पहुंचे थे। वहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा को पिछड़ों का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव सत्ता से हटने के बाद बौखलाहट में हैं। पीएफआई सिमी का दूसरा रूप हैं। पीएफआई का कार्य देश में अराजकता फैलाना है। इस प्रकरण की जांच हो रही है। जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा गंगा सफाई के लिए संकल्पित है। इसके पहले सरकारें गंगा सफाई के नाम पर सिफ सरकारी खजाना लूटती थीं। सैदपुर तहसील मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा चुनावी मुद्दा नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों की आस्था का मामला है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए यह जनजागरण यात्रा संदेश है।सरकार की मंशा है कि गंगा निर्मल रहे और इसके आसपास रहने वाले लोग इस अभियान में सहयोग करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से इसमें सहयोग देकर गंगा को पवित्र बनाए रखने की अपील की। इसे राजनीतिक रूप देने का संकेत संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। गंगा के माध्यम से किसानों का विकास हो और आर्थिक संतुलन बना रहे, इसी दृष्टिकोण से सरकार कार्य कर रही है। यह गंगा यात्रा सरकार की एक धार्मिक नहीं, बल्कि जन जागृति यात्रा है। लोग देश के दो चरणों में इस यात्रा को लेकर जनजागरण के लिए निकले हैं। 

प्रयागराज। आरओ/एआरओ-2017 की मुख्य परीक्षा में शामिल जो परीक्षार्थी अपना अभ्यर्थन निरस्त कराना चाहते थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसने आवेदन मांगे थे। कुल 156 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग ने इन्हें अपनी बात रखने के लिए 29 जनवरी तक का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी को कुछ नहीं कहना और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र की ओर से इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आरओ/एआरओ परीक्षा-2017 का टाइप टेस्ट भी हो चुका है। ऐसे में आयोग 29 जनवरी के बाद किसी भी दिन अंतिम चयन परिणाम घोषित कर सकता है। चर्चा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। आयोग ने पिछले दिनों मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से इस आशय के आवेदन मांगे थे कि कोई अभ्यर्थी अगर अपना अभ्यर्थन निरस्त कराना चाहता है तो आयोग में आवेदन करे।दरअसल, आरओ/एआरओ की परीक्षा में चयनित होने वाले तमाम अभ्यर्थी पीसीएस या अन्य उच्च सेवाओं में भी चयनित हो जाते हैं और बाद में आरओ/आरओ में चयन होने पर वे ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे में आरओ/एआरओ के पद रिक्त रह जाते हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने आवेदन मांगे थे और अभ्यर्थन निरस्त कराने को अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इन अभ्यर्थियों अगर इस बारे में कुछ कहना है तो वे 29 जनवरी तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आयोग के काउंटर नंबर तीन पर उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र दे सकते हैं। अगर वे कुछ नहीं कहते हैं तो पूर्व में दिए गए आवेदन के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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