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पंजाब (11)

कोरोना ने देश-विदेश में हलचल मचा के रख दी है। जिसके कारण हर राज्य की सरकार आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हम सभी को पता है कि इस समय कम्यूनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस समय कोरोना वायरस अपने सेकंड स्टेज पर है। लेकिन अगर कम्यूनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया तो इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। इसी क्रम में पंजाब सरकार ने भी बस सर्विस बंद करने का फैसला लिया है। सभी बस शुक्रवार से बंद पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि निजी और सरकारी बसों को शुक्रवार रात 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि लोग कम से कम यात्रा कर पाएं और कम्यूनिटी ट्रांसमिशन से बचा जा सके। सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकेगा। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण अभी उन्हीं लोगों में पाए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं से यात्रा कर के आए हों। अगर ये व्यक्ति बस या ट्रेन का सफर करते हैं तो ये वायरस बस या ट्रेन की सीट के सतहों पर रह सकते हैं। जिससे कई और लोग कोरोना वायरस संक्रमित हो सकते हैं। ये सिलसिला एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। जिसके कारण सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

योगी सरकार ने आंदोलन, प्रदर्शन, धरना के दौरान हिंसा व सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को यूपी रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी।माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए पोस्टर लगाने संबंधी कार्यवाही पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह अध्यादेश लाया गया है।कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णय की जानकारी दी। खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक जुलूस, अवैध हड़ताल आदि के दौरान उपद्रवियों से नुकसान आदि के मद्देनजर कड़े कानून की आवश्यकता बताई थी। इसमें वीडियोग्राफी व क्षतिपूर्ति की भरपाई की व्यवस्था के निर्देश थे। वर्तमान में विधानमंडल का सत्र चालू नहीं है, इसलिए अध्यादेश लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमावली भी जल्दी ही बनाई जाएगी।

जालंधर के दोआबा अस्पताल में एक नाबालिग की मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने किशोर में कोरोना वायरस के लक्षणों का दावा किया है। इस मामले को लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप भी लगाया है। क्या है मामला मखदूमपुर के रहने वाले कृष्णा के 13 साल के बेटे की तबियत खराब होने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी हालत काफी ठीक हो गई थी। लेकिन मंगलवार को तबियत बिगड़ने के कारण अर्जुन को रविवार को दोआबा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिसके बाद उसे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस की बात कही गई थी परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने बच्चे को कोरोना वायरस होने की बात कही थी। साथ ही बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसे वायरल हुआ था जिससे उसकी मौत हुई। कोरोना वायरस के कारण उसकी मौत नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। किया ट्रैफिक जाम बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। जिसके कारण सड़क ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कुछ देर बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को संभाला।



 

सरकारी डिपो से सस्ता राशन लेने वाले लोगों के लिए पंजाब सरकार ने स्मार्ट कार्ड योजना का आगाज बुधवार को लुधियाना से कर दिया है। हलका पश्चिम के बाड़ेवाल में फूड एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने इस योजना का शुभारंभ किया। यह हलका मंत्री आशु का है। इस योजना से शुरू होने से सूबे के 35 हजार परिवारों को सस्ते दाम पर राशन मिल सकेगा। मंत्री आशु ने कहा कि पिछली सरकार के समय नीले कार्ड के नाम पर बड़े स्तर पर धांधली हो रही थी। जो लोग इस योजना के तहत नहीं आते थे, वह भी सस्ते दाम पर अनाज ले रहे थे। इस कारण कई गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनकी सरकार ने सब कुछ डिजीटल कर दिया है।इस योजना के तहत आने वाले परिवार के सभी सदस्यों का रिकॉर्ड दर्ज है। इस योजना को पूरी तरह से आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया है। जैसे सरकारी गोदाम से गेहूं लोगों को बांटने के लिए निकलता है, उसका पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होता है। सरकारी डिपो पर अब राशन कार्ड नहीं बल्की अंगूठा लगाने पर खुद पहचान होती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस योजना का गलत फायदा नहीं उठा सकेगा। राशन डिपो पर बांटे जाने वाले राशन का रिकार्ड सीधे विभाग के पास पहुंचता है। इस योजना से अब डिपो होल्डर भी लगाम लगी है, क्योंकि पहले यह कहा जाता था कि कुछ डिपो होल्डर गरीबों के अनाज को खुद गोलमाल कर रहे थे। सरकार का एक ही लक्ष्य है, जो भी इस योजना का लाभपात्र है। उसे अनाज सही समय पर मिले। 

 

रेलवे ने नैरोगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेनों के बाद अब बड़ी लाइनों की ट्रेनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी कर ली है। इससे रेलवे को बिजली की बचत के साथ अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करेगा। रेल डिवीजन फिरोजपुर में 31 जनवरी को सौर ऊर्जा से रोशन कर अमृतसर-हरिद्वार जन शताब्दी ट्रेन को चलाएगा। ये डिवीजन की पहली ट्रेन होगी जो सौर ऊर्जा से इतनी लंबी दूरी तय करेगी। इससे पहले डिवीजन ने पठानकोट-जोगिंदर नगर के बीच कांगड़ा घाटी में चलने वाली छोटी लाइन की ट्रेनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर ट्रेन चलाई थी। इसमें रेलवे को सफलता हासिल होने के बाद अब बड़ी लाइनों पर दौड़ने वाली ट्रेनों को सौर ऊर्जा से रोशन कर दौड़ाया जाएगा।रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले रेलवे ने नैरोगेज लाइन एवं दो ब्रॉड ग्रेज लाइन पर चलने वाली ट्रेनों पर सोलर पैनल लगाकर उपयोग किया था। इससे बिजली की काफी बचत होने के साथ सफलता भी मिली। ट्रेनों के कोचों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पंखे व बल्ब इसी वैकल्पिक ऊर्जा से संचालित किए गए हैं। रेलवे के लिए सौर ऊर्जा काफी कामयाब साबित हो रही है इसलिए इसे अब अधिकांश ट्रेनों में लगाने की योजना है। डिवीजन में 31 जनवरी से अमृतसर-हरिद्वार के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को सौर ऊर्जा से रोशन कर चलाया जाएगा। इसी तरह अन्य ट्रेनों पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा।उधर, रेल डिवीजन फिरोजपुर के डीआरएम राजेश अग्रवाल के मुताबिक 31 जनवरी तक कुछ ट्रेनों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा ट्रेन चलने से करोड़ों रुपये की बिजली बचत होगी इससे डिवीजन की आमदन भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन सौर ऊर्जा से रोशन की जा रही है। उम्मीद है कि 31 जनवरी को उक्त ट्रेन को सौर ऊर्जा से रोशन कर चला दिया जाए। ये डिवीजन की पहली ट्रेन होगी। सौर ऊर्जा से कोचों के पंखे, ट्यूब लाइट चलने के अलावा मोबाइल फोन चार्जर प्वाइंट कार्य करेंगे। 

 

डेरा बाबा नानक: पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक कस्बे डेरा बाबा नानक में आठ नवंबर, 2019 से अगले चार दिनों तक प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है. बता दें, तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए करीब 30 एकड़ जमीन को सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त एक तंबुओं की नगरी में बदल दिया गया है. इसकी क्षमता प्रतिदिन करीब 3,500 लोगों की है. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर आने वाले इन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है. तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यूरोपीय शैली के 544 तंबू, 100 स्विस कॉटेज और 20 दरबार शैली के तंबू लगाए गए हैं. तंबू नगरी परियोजना की लागत 4.2 करोड़ रुपए है.बता दें, राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को तंबू नगरी और मुख्य तंबू का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जताई. बयान में कहा गया कि मुख्य तंबू में 30,000 तीर्थयात्रियों को ठहराने का इंतजाम है. डेरा बाबा नानक उत्सव आठ नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा. वहीं मुख्यमंत्री ने पीने के पानी और लंगर सहित जनसुविधाओं के इंतजाम का भी निरीक्षण किया. लंगर हाल में एक बार में 1500 लोग भोजन कर सकते हैं. इसके लिए रसोई में आधुनिक सुविधाओं से युक्त उपकरण लगाए गए हैं. बता दें, इस उत्सव में शामिल होने के लिए पंजीकरण निशुल्क है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. ऑनलाइन बुकिंग शनिवार से शुरू होंगी.

 

 

 

पंजाब सरकार ने प्रोग्रेसिव पंजाब इंवेस्टर समिट से पहले इंडस्ट्री के लिए बड़ी सौगातों का एलान किया है। दफ्तरों के चक्करों और इंस्पेक्शन से बचाने के लिए सरकार राइट टू बिजनेस एक्ट लाने जा रहे हैं। इसके अलावा तीन पुराने एक्ट में संशोधन कर उद्योगों को रियायत दी गई है।वहीं, शामलात जमीन खरीदने की प्रक्रिया में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी जिससे गांवों में लैंड बैंक स्थापित हो सकेंगे और इंडस्ट्री को आसानी से जमीन मिल सकेगी। सरकार की नजरें 5-6 दिसंबर को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में होने वाले समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने पर लगी हैं।पंजाब में कारोबार को प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य सरकार राइट टू बिजनेस एक्ट और राइट टू बिजनेस रूल्स 2019 लाएगी। इसमें सिर्फ एक स्व-घोषणा पत्र से एमएसएमई की स्थापना और चलाने में कई मंजूरियों और इंस्पेक्शन से निजात मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में पास किए प्रस्ताव के तहत इस एक्ट के दायरे में लाई गई सेवाओं में बिल्डिंग प्लान, कंपलीशन-ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ लैंड यूज, फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और दुकान का रजिस्ट्रेशन शामिल है। 

 



मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर्स (एमएचए) ने पंजाब सरकार से राज्य की विभिन्न जेलों में बंद तीन आतंकी संगठनों के सदस्यों की डिटेल मांगी है। इन सबकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को एक हफ्ते के भीतर एमएचए को भेजनी है। इसलिए राज्य के होम डिपार्टमेंट ने इन सब आतंकियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। इन आतंकी संगठनों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकी संगठनों से संबंधित आतंकवादी सूबे की पटियाला, नाभा अमृतसर, बठिंडा और जालंधर जेलों में बंद हैं। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर मिली है कि इन आतंकी संगठनों से संबंधित लोग, जो विदेशों में बैठे हैं, वे लगातार इनके संपर्क में हैं और ये लोग पंजाब व देश के अन्य राज्यों में माहौल खराब करना चाहते हैं। पंजाब में जो पिछले दिनों हथियारों समेत आतंकी पकड़ गए थे वे उनकी योजना का ही हिस्सा थे, जो कि किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही पकड़े लिए गए। यह जानकरी देनी है गृह मंत्रालय को - * कुछ दिनों पहले पकड़े गए आतंकियों से कैसे हथियार पकड़े गए * जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए वे किन संगठन से जुड़े थे * अब तक के पूछताछ में किस तरह के तथ्य सामने आए हैं * आतंकियों से पूछताछ में जो भी जानकारी मिली है, उसके आधार पर पंजाब पुलिस ठोस कार्रवाई कर पाई है या नहीं * जेलों में बैठकर बना रहे वारदात की योजना * IB को यह भी जानकारी मिली है कि इन आतंकी संगठनों के सदस्य जेलों में बैठकर ही मोबाइल व इंटरनेट का इस्तेमाल अपने साथियों के साथ संपर्क साधने में सफल रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की लिए योजना बना रहे हैं। इसलिए जेल अिधकारियों को अलर्ट किया गया है कि वे ऐसे कैदियों की बैरकों चेकिंग करें। पंजाब पुलिस अलर्ट - आईबी द्वारा दी गई जानकारी के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट हो गई है। डीजीपी ने पुलिस अिधकारियों और जेल अधीक्षकों को सतर्क रहने को कहा हैं। जेल अधीक्षकों को कहा गया है कि वे ऐसे लोगों को स्पेशल बैरकों में रखे और विशेष नजर रखें ताकि इन हर गतिविधि की पूरी जानकारी मिलती रहे।

पंजाब में किसानों द्वारा धान की पराली जलाने के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2016 में 1 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक जहां पराली को आग लगाने के 3715 मामले सामने आए थे, वह इस साल इसी अवधि में केवल 700 रह गए हैं।यह दावा पंजाब के कृषि सचिव काहन सिंह पन्नू ने किया है। ओवरआल पंजाब के 60 फीसदी किसानों ने अब पराली जलाना छोड़ दिया है और हैपी सीडर जैसी नवीन तकनीक के जरिए खेतों में पराली का निष्पादन किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया पर एक साक्षात्कार के दौरान पन्नू ने बताया कि उन्होंने एनजीटी के समक्ष यह आंकड़े पेश किए हैं, जिसके अनुसार राज्य के 22 में से 14 जिलों में पराली जलाने के मामलों में 50 फीसदी तक कमी आ चुकी है। उन्होंने बताया कि केवल आठ जिलों में सरकार को जागरुकता अभियान और तेज करना पड़ रहा है। पन्नू ने कहा कि किसानों में पराली न जलाने को लेकर जागरुकता बढ़ी है और उन्होंने मशीनों का उपयोग शुरु कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह किसानों में आई जागरूकता का ही असर है कि इस बार 3100 गांव में पराली जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

धान के सीजन में बिगड़ती है पंजाब की हवा

उन्होंने बताया कि पराली जलाने का मुद्दा एक गंभीर चुनौती बन गया है। पंजाब में 1980 से पहले धान के अधीन केवल 3 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जो अब 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। इस तरह धान का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उससे निकलने वाली पराली की मात्रा भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में पराली को आग लगाने से प्रदेश की हवा हर साल दूषित हो रही है। 

उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 70-100 के बीच रहता है और धान के सीजन में यह बढ़कर 200 तक पहुंचता है। लेकिन दिवाली के आसपास यह बढ़कर 400 के अत्यंत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।

पराली न जलाने से बढ़ी गेहूं की पैदावार
पन्नू ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाने के पारंपरिक तरीके को छोड़ने के बाद यह बात भी सामने आई है कि इन्हीं खेतों में एक तरफ तो यूरिया-डीएपी आदि की उपयोग घटा है, वहीं अगली फसल गेहूं की पैदावार में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते दो सालों से पंजाब में गेहूं की पैदावार 131 लाख टन तक पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए यह अनुमान है कि पराली को जलाने का काम पूरी तरह खत्म करने पर यह उत्पादन 140 लाख टन तक पहुंच जाएगा। 

हिंदू नेताओं के कत्ल के लिए आतंकियों को फंडिंग करने के आरोपी जग्गी जौहल को जमानत

 

हिंदू नेताओं के कत्ल मामले में गिरफ्तार जग्गी जौहल और उसके साथी तलजीत सिंह को फरीदकोट अदालत ने जमानत दे दी है। इन दोनों को थाना बाजाखाना में आंतकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने के आरोप में मामला दर्ज किए जाने के बाद नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त पंजाब पुलिस द्वारा हिंदू नेताओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जग्गी जौहल की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमा गई थी। अब स्टेट स्पेशल सेल द्वारा 90 दिन में जांच मुक्कमल न करने के बाद अदालत की तरफ से जमानत दी गई है। हालांकि जग्गी जौहल अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसके खिलाफ लुधियाना और मोगा में भी कई मामले दर्ज हैं

 

 

21 नवंबर 2017 को पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं या टारगेट किलिंग मामले में कार्रवाई करते हुए जगतार सिंह जग्गी जौहल को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह विदेश से पंजाब आ रहा था। पुलिस का दावा था कि जग्गी जौहल की इन घटनाओं में सीधी संलिप्तता है और वह पंजाब में वारदात को अंजाम देने के बाद अक्सर विदेश भाग जाता था।

 

ऐसे गरमाई थी राजनीति: इस मामले को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने पंजाब पुलिस पर जग्गी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कनाडा के मंत्री अमरजीत सिंह सोही और हरजीत सिंह सज्जन भी जौहल के समर्थन में आ गए और पंजाब पुलिस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार नागरिकता अधिकारों का हनन कर रही है। इस दौरान कनाडा में कई सिख सांसदों ने भारतीय उच्चायुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। एक ट्वीट के जरिये तत्कालीन ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने खुलासा किया था कि इस मामले में चुप्पी साधने पर उन्हें ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पारी के सांसद भगवंत मान ने जौहल का समर्थन करते हुए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पंजाबी फिल्म अभिनेता एवं गायक दलजीत दोसांझा ने भी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जग्गी जौहल की गिरपतारी का विरोध करते हुए कहा था कि सभी को निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार मिलना चाहिए।

 

ये थे पुलिस के दावे: जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल की गिरफ्तारी के बाद चौतरफा घिरी पंजाब पुलिस ने कहा था कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को पारिवारिक सदस्यों और यूके हाई कमीशन को मिलने की इजाजत भी दी गई है। पुलिस प्रवक्ता के दावे के मुताबिक पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे और किसी भी चरण पर पुलिस द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में ब्रिटिश हाई कमीशन को भी दी सूचित किया गया। चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस मामलो में लगातार डीजीपी पंजाब के संपर्क में थे और इस कट्टर खालिस्तानी समर्थक जग्गी को गिरफ्तार करने संबंधी ब्रिटिश दूत ने कोई आपत्ति नहीं जताई।

21 नवंबर 2017 को पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं या टारगेट किलिंग मामले में कार्रवाई करते हुए जगतार सिंह जग्गी जौहल को उस समय गिरफ्तार कर लिया था, जब वह विदेश से पंजाब आ रहा था। पुलिस का दावा था कि जग्गी जौहल की इन घटनाओं में सीधी संलिप्तता है और वह पंजाब में वारदात को अंजाम देने के बाद अक्सर विदेश भाग जाता था।

 

 

 

ऐसे गरमाई थी राजनीति: इस मामले को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने पंजाब पुलिस पर जग्गी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कनाडा के मंत्री अमरजीत सिंह सोही और हरजीत सिंह सज्जन भी जौहल के समर्थन में आ गए और पंजाब पुलिस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार नागरिकता अधिकारों का हनन कर रही है। इस दौरान कनाडा में कई सिख सांसदों ने भारतीय उच्चायुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। एक ट्वीट के जरिये तत्कालीन ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने खुलासा किया था कि इस मामले में चुप्पी साधने पर उन्हें ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं। इसी बीच आम आदमी पारी के सांसद भगवंत मान ने जौहल का समर्थन करते हुए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पंजाबी फिल्म अभिनेता एवं गायक दलजीत दोसांझा ने भी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जग्गी जौहल की गिरपतारी का विरोध करते हुए कहा था कि सभी को निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार मिलना चाहिए।

 

 

 

ये थे पुलिस के दावे: जगतार सिंह उर्फ जग्गी जौहल की गिरफ्तारी के बाद चौतरफा घिरी पंजाब पुलिस ने कहा था कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को पारिवारिक सदस्यों और यूके हाई कमीशन को मिलने की इजाजत भी दी गई है। पुलिस प्रवक्ता के दावे के मुताबिक पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे और किसी भी चरण पर पुलिस द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में ब्रिटिश हाई कमीशन को भी दी सूचित किया गया। चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस मामलो में लगातार डीजीपी पंजाब के संपर्क में थे और इस कट्टर खालिस्तानी समर्थक जग्गी को गिरफ्तार करने संबंधी ब्रिटिश दूत ने कोई आपत्ति नहीं जताई।